राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSPs) – भारतीय संविधान

परिचय

भारतीय संविधान का भाग- IV (अनुच्छेद 36 से 51) राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy – DPSPs) से संबंधित है। ये तत्व सामाजिक-आर्थिक न्याय, समानता और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

DPSP न्यायालय द्वारा लागू योग्य (Justiciable) नहीं हैं, यानी इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये राज्य के शासन के लिए मूलभूत दिशा-निर्देश हैं।

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DPSP की मुख्य विशेषताएँ

1. स्रोत – आयरलैंड के संविधान से प्रेरित।

2. स्वरूप – ये निर्देशक सिद्धांत हैं, बाध्यकारी कानून नहीं।

3. उद्देश्य –

   • सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना

   • कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करना

   • समानता और न्याय आधारित समाज की रचना करना

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DPSP के प्रकार

DPSPs को तीन मुख्य श्रेणियों में बाँटा गया है :

1. सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांत

• समान नागरिक संहिता (अनु. 44)

• समान कार्य के लिए समान वेतन (अनु. 39d)

• बाल श्रम का निषेध (अनु. 39e, 39f)

• काम करने का अधिकार, शिक्षा व जन-स्वास्थ्य की व्यवस्था (अनु. 41, 42, 43)

2. गांधीवादी सिद्धांत

• ग्राम पंचायतों का संगठन (अनु. 40)

• ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन (अनु. 43)

• मवेशियों की रक्षा व वध निषेध (अनु. 48)

3. उदार-राजनीतिक सिद्धांत

• न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण (अनु. 50)

• अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन (अनु. 51)

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DPSP और मूल अधिकार (Fundamental Rights) में अंतर

बिंदु	मूल अधिकार (FR)	DPSP
प्रकृति	न्यायालय में लागू योग्य	न्यायालय में लागू योग्य नहीं
उद्देश्य	व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा	सामाजिक-आर्थिक न्याय
उदाहरण	अनु. 14 – समानता का अधिकार	अनु. 39 – समान वेतन, कल्याणकारी राज्य

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संविधान संशोधन और DPSP

• 42वाँ संशोधन (1976) – नए DPSP जोड़े गए (न्याय, पर्यावरण संरक्षण आदि)।

• 44वाँ संशोधन (1978) – संपत्ति का अधिकार हटाकर DPSP में "समान वितरण" पर जोर।

• 86वाँ संशोधन (2002) – शिक्षा का अधिकार (अनु. 21A, DPSP से FR में परिवर्तित)।

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महत्वपूर्ण पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न 1. राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
➡ उत्तर: आयरलैंड

प्रश्न 2. किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है?
➡ उत्तर: अनुच्छेद 40

प्रश्न 3. समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में है?
➡ उत्तर: अनुच्छेद 44

प्रश्न 4. DPSP को न्यायालय में लागू क्यों नहीं किया जा सकता?
➡ उत्तर: क्योंकि ये केवल निर्देशक सिद्धांत हैं, बाध्यकारी कानून नहीं।

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प्रैक्टिस MCQs (महत्वपूर्ण)

Q1. भारतीय संविधान का कौन सा भाग DPSP से संबंधित है?
a) भाग III
b) भाग IV
c) भाग V
d) भाग VI
➡ उत्तर: b) भाग IV

Q2. ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ किस अनुच्छेद में है?
a) अनुच्छेद 39(d)
b) अनुच्छेद 42
c) अनुच्छेद 44
d) अनुच्छेद 48
➡ उत्तर: a) अनुच्छेद 39(d)

Q3. DPSP को लागू करने हेतु किस संशोधन को ‘लघु संविधान’ कहा जाता है?
a) 42वाँ संशोधन
b) 44वाँ संशोधन
c) 52वाँ संशोधन
d) 61वाँ संशोधन
➡ उत्तर: a) 42वाँ संशोधन

Q4. DPSP में शामिल ‘मवेशियों की रक्षा’ किस अनुच्छेद से संबंधित है?
a) अनुच्छेद 39
b) अनुच्छेद 40
c) अनुच्छेद 44
d) अनुच्छेद 48
➡ उत्तर: d) अनुच्छेद 48

Q5. DPSP की प्रकृति क्या है?
a) न्यायालय में लागू योग्य
b) गैर-न्यायालयीय (Non-Justiciable)
c) बाध्यकारी
d) इनमें से कोई नहीं
➡ उत्तर: b) गैर-न्यायालयीय (Non-Justiciable)